ऋण नीती २०१०-११ भाग २

ऋण नीती मध्ये कोणते चार सुत्र येतात अणि ज्याच्या साहायाने आर.बी.आय देशाचं आर्थकारण चालवते ते बघितलं.सी आर आर,रेपो रेट,रेव्हर्स रेपो रेट आणि एस एल आर ह्या चार दोर्यांवर चालतो अर्थकारणाचा खेळ.ह्या चारही सुत्रांचे थोडक्यात विश्लेषण आपण गेल्या लेखात बघण्याचा प्रयत्नं केला,मोनीटरी पोलिसी ही सरकारची तसेच सेन्ट्रल bank ची एक पद्धत असते की ज्याच्या मदतीने देशात काही महत्वाच्या गोष्टींवर कंट्रोल करायला वापरलं जातं,१]अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा ,२]अर्थव्यवस्थे पैशाची उपलब्धता,३)पैशाची किंमत अथवा अर्थव्यवस्थेच्या प्रगती साठी आणि आर्थिक उलाढालीत स्थैर्य आणण्यासाठी मिळणारं व्याजाचं दर.
ही नीती एक तर EXPANSIOANRY POLICY शकते,किंवा CONTRACTIONARY policy होऊ शकते.जर का तुमची नीती EXPANSIOANRY POLICY असेल तर ही अर्थव्यव्स्थेत पैशाचा पुरवठा वाढवते,ही नीती बेरोजगारी शी लढण्यासाठी रीसेशन च्या काळात व्याजाचे दर कमी करुन आमलात आणतात आणि विरोधात CONTRACTIONARY policy पैशाचा पुअरवठा कमी करुन महागाईशी लढते. आता २०१० -११ ची परिस्थिती बघता,महागाईचे वाढते रेकोर्ड्स बघता.येणार्या ऋण नीती मध्ये काय होणार ह्याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत.बर्याच मोठ्या मोठ्या अर्थतध्न्यांनी ह्यावरील त्यांची भाकितं मांडली आहेत.आणि संपुर्ण देश आणि जाणकार त्याकडेच लक्ष देऊन आहेत.मुळात आर.बी.आय काय करेल ह्यकडे लक्ष तर द्यायलाच हवं,पण काय केल्याने काय होऊ शकतं आणि काय टळु शकतं हे पण तितकच महत्वाचं.कुठला व्याज दर किती वाढवला तर अर्थव्यवस्थेत काय होईल,bank मध्ये काय होईल?लोन च व्याज दर वाढतील की कमी होतील?महागाईचं काय होईल आणि सोबतच शेअर बाजर कुठल्या दिशेनी कोलांटी उडी घेतं हे देखिल बघणं तितकच गरजेचं आहे.
येत्या २० एप्रिल ला ऋण नीती २०१०-११ जाहिर होतेय,त्या मध्ये वरिल चार सुत्रांपैकी कोणात बदल अपेक्षीत आहे,कीती बदल अपेक्षीत आहे आणि त्याचे उमटनारे पडसाद.आपण बघण्याचा प्रयत्नं करु.
सद्य परिस्थिती मध्ये वरिल चार सुत्रांचे रेट हे खालील प्रमाणे आहेत,
सी आर आर (cash reserve ratio):-5.75%
रेपो रेट:-5%
रीव्हर्स रेपो रेट:-3.50%
एस एल आर:-25%
खाद्य पदार्थांवरच्या वाढत्या महागाई दराला बघता आणि विरोधकांचे होणारे उग्र रुप बघता महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आर.बी.आय काहीतरी ठोस पावलं उचलेल हे नक्की.पण मग आर.बी.आय काय करु शकेल.आधी सांगीतल्या प्रमाणे आर.बी.आय च्या काय पावलांचे काय पडसाद उमटतात ते आधी बघु.

सी आर आर(cash reserve ratio):-
Bank नी आर.बी.आय कडे ठेवायचा जो कंपलसरी अमाउंट असतो त्याला सी आर आर म्हणतात.जो सद्ध्या ५.७५ % वर आहे.की bank नी ५.७५ % किमान रक्कम ही आर.बी.आय कडे ठेवावी.आर्थव्यवस्थेत पैशाचा ओघ बघता जर आर.बी.आय ने ही टक्केवरी इथुन २५ अथवा ५० बेसेस पोइंट (१% चा १/१०० भाग ) जरी वढवली तरी ती टक्केवारी ६% अथवा ६.२५% वर येईल.आणि ज्यामुळे bank ची liquidty मध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होईल.bank कमी पैसा अर्थव्यवस्थेत ओतु शकेल आणि अनुक्रमे लोकांकडे कमी पैसा असेल खर्च करायला जेणे करुन महागाई वर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.ह्यालाच जोडुन जर का शेअर बाजारावर नजर टाकली तर bank ना येणार्या तिमाहीत कमी फ़ायदा होईल,आणि सोबतच शेअर गणिक उपार्जन कमी झाल्यास शेअर चा भाव कमी दराने वाढेल,आणि अगदिच कठोर परिस्थीती उद्भवल्यास शेअर चा भाव आहे त्या किमती वरुन कमी पण होऊ शकतो.तेव्हा ह्या विधानाला सल्ला मानण्याची सरळ गफ़लत करु नका,त्यासाठीही आधी अभ्यास करा....
आता हेच जर का अगदी विरुद्ध झालं तर अर्थव्यवस्थेत पैशाचा ओघ वाढेल आणि जे महागाई आटोक्यात आणण्याला पुरक ठरणार नाही.
रेपो रेट:-
Bank ज्या दरानी आर.बी.आय कडुन थोड्या अवधी साठी ऋण घेतं तो रेपो रेट.call money(ज्या दरानी bank आपापसात देवाणघेवाण करतं) चा रेट बघता जो सद्ध्या ३.६% च्या जवळपास आहे असं लक्षात येतं की बाजारात मुबलक liquidity आहे.त्यामुळे आधी सी आर आर वाढवल्यास मग रेपो रेट सुद्धा वाढवुन आर्थव्यवस्थेत एकसोबत पैशाचा ओघ अर्थव्यवस्थेतुन कमी करु शकतात.सद्ध्या रेपो रेट हा ५ % च्या सुमारास आहे आणि हा पण जर का २५ किंवा ५० बेसेस पोईंट नी वाढलं तर तो दर ५.२५ % किंवा ५.५% च्या सुमारास होईल.आणि ह्या करवी सुद्धा bank ना जास्तं दर द्यावा लागला तर bank ची liquidity कमी होईल.अनुक्रमे अर्थव्यवस्थेत कमी पैसा फ़िरेल.आणि महागाई आटोक्यात आणण्यास मदत होईल.ह्याने लोन रेट वाढण्याची शक्यता सुद्धा उद्भवते,ज्याकडे लक्ष देणं गरजेचं.
आणि हेच जर का विरोधात झालं तर तर ह्याने पण अर्थव्यवस्थेत पैशाचा ओघ वाढेल आणि लोन रेट्स मात्रं कमी होतील.

रिव्हर्स रेपो आणि एस एल आर:-
रेव्हर्स रेपो रेट हा तो दर ज्या दरानी bank आपला पैसा आर.बी.आय कडे ठेवते.जो सद्ध्या ३.५ % आहे.हा रेट सुद्धा वाढवुन आर.बी.आय बाजारातुन पैशाचा ओघ कमी करु शकतो.जर bank ना आर.बी.आय कडुन चांगला व्याज दर मिळत असेल तर पैसा ते तिथे ठेऊ शकतात.आणि आच जर कमी झाला तर bank आर.बी.आय कडे पैसा न ठेवता तो अर्थव्यवस्थेतच फ़िरवतील....आणि एस एल आर जो सद्ध्या २५% आहे तो जर का वाढवला तर मोठ्या प्रमाणात महागाई वर नियंत्रण आणु शकतात.आर.बी.आय ने काही दिवसांपुर्वीच हा दर कमी केला असल्यामुळे तो पुन्हा वाढेल अशी शक्यता जाणकार कमी वर्तवतात.आणि रिव्हर्स रेपो रेट कडे सुद्ध्या ह्यावेळी आर.बी.आय लक्ष देऊ शकते असं वाटतं.
खाद्य पदार्थांवरचा महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता,कदाचीत सरकार आणि आर.बी.आय २० एप्रील पर्यंत वाट न बघता आधीच आपला एखादा निर्णय जाहीर करतील.हा लेख प्रकाशित होई पर्यंत हा एखादा निर्णय झालेला पण असेल.पण येत्या २० तारखेला ह्या ऋण नीती मध्ये असे काही बदल झालेत तर त्याचे असे पडसाद पडु शकतात.
वरील सर्वं बाबींचा लोन रेट्स, शेअर बाजार आणि फ़िस्कल डेफ़ीसीट वर परिणाम अनुक्रमे होईल,ह्याकडे मात्र्ं तुम्ही सर्वांनी स्वतः लक्ष द्यायला हवं,पण त्यासाठी लागेल अभ्यास.पैसा बनवायचा तर तो तुम्ही स्वतः बनवा,म्हणजे बनेल तर तो तुमच्या अभ्यासाच्याअ जोरावर.कारण सांगीतलं नं तुमच्या पैशावर तुअम्च्या पेक्षा कोणीच जास्तं प्रेम करत नाही...तेव्हा अभ्यास करा,अभ्यासात कुठे अडलाच तर आमची मदत घ्या.तोवर बिन्दास्त गुंतवणुक करा फ़क्तं जरा जपुन.

शिवानी दाणी
९८६०१३३८६०,dpatrakar@gmail.com